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ऐसे होती है पंचायती समिति की बैठक

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सौरभ जैन/सुनेल/झालावाड़ – पंचायत समिति सुनेल के सभागार में राज्य एवं केन्द्र सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं को लेकर ग्राम पंचायत वार समीक्षा बैठक मुख्य कार्यकारी अधिकारी नरेन्द्र वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। जिसमें महानरेगा योजना में जीरों लेबर वाली 12 ग्राम पंचायतों के ग्राम विकास अधिकारी को श्रमिक नियोजन करने तथा श्रमिकों को प्रपत्र 6 की रसीद देते हुए फोटो लेने, प्रत्येक कार्य पर कार्य का बोर्ड लगाने, नरेगा योजना के 7 तरह के रजिस्टरों का संधारित करने व कार्यस्थलों के आकस्मिक निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए।

7 रजिस्टर संधारित नहीं मिलने पर सम्बन्धित के विरूद्व कार्यवाही की जाएगी। जिन ग्राम पंचायतों में सामाजिक अंकेक्षण हो गया है उस अवधि में पूर्ण होने वाले कार्यो की सहज दीवार पर नजर आये वहां पर वॉल पेंटिग 15 जून तक करवाने के निर्देश दिए गए। जॉब कार्ड का 100 प्रतिशत भौतिक सत्यापन किया जाए। वित्तीय वर्ष 2016-17 में अपूर्ण कार्यो को पूर्ण करवाया जाकर एमआईएस नरेगा सॉफ्ट में 7 दिवस में दर्ज किया जावे। जिस पर सम्बन्धित कनिष्ठ अभियंता, कनिष्ठ तकनीकी सहायक की अभिशंषा के साथ सूची लेकर आवे तथा महानरेगा में केश बुक लिखकर लेखा संधारण किया जावे। महानरेगा योजना में स्थायी समिति की अभिशंषा के साथ सामग्री बिल के साथ सम्बन्धित फर्म का टिन नम्बर होना चाहिए। सभी श्रमिकों के आधार बेस भुगतान होना चाहिए। जिसके लिए सम्बन्धित श्रमिक का उसके बैक खाता संख्या से आधार लिंक होना चाहिए। समयबद्व भुगतान में सबसे खराब स्थिति वाली ग्राम पंचायत ओसाव, कड़ोदिया, दूबलिया, धरोनिया, फतेहगढ़, सुवांस वाले ग्राम विकास अधिकारी तथा तकनीकी सहायक को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। 15 दिवस में पखवाड़े समाप्ति के पश्चात भी जिन श्रमिकों के आधार नम्बर एमआईएस नरेगा सॉफ्ट में फीड नहीं है उनके खाता संख्या 15 दिवस में भी मेट द्वारा नहीं एकत्रित करने पर सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी को नोटिस व मेट को ब्लैकलिस्ट करने की कार्यवाही की जाएगी।

मुख्यमंत्री बजट घोषणा में स्वीकृत कार्यो को समय पर पूर्ण करने एवं जिन ग्राम पंचायतों में स्वीकृत नहीं है उनमें स्वीकृत करवाने के निर्देश दिए गए जिसमें खाद्य भंडार, खेल मैदान, अपना खेत अपना काम, आंगनबाड़ी भवन के कार्य करवाने के निर्देश दिए गए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना में चयनित ग्राम पंचायतों के ग्राम विकास अधिकारी को स्वीकृत कार्यो को 15 जून तक पूर्ण करवाने एवं ग्रामीण विकास विभाग की समस्त योजनाओं के पूर्णता प्रमाण पत्र जमा करवाने के निर्देश दिए गए। सांसद विधायक मद में स्वीकृत गत वर्षो के कार्यो के भी पूर्णता प्रमाण पत्र जमा करवाने के लिए तीन दिवस का समय दिया गया। सभी तकनीकी कार्मिक को निर्देशित किया गया कि मॉडल तकमीना नहीं बनाकर मौके पर जाकर तकमीना बनावे, प्रधानमंत्री आवास योजना में गत वर्ष 2016-17 व 2018-19 में जिन परिवारों को तीसरी किस्त का भुगतान कर दिया गया है उनके आवास को पूर्ण करवावे तथा जिनके दूसरी व प्रथम किस्त जारी नही की गई है उनके सोमवार तक किस्त जारी करवाये। जिनके द्वारा आवास पूर्ण नहीं किया जा रहा है उनके विरूद्व पुलिस विभाग में प्राथमिकी दर्ज करवाई जाए।

ग्राम पंचायत रायपुर, बानोर, सेमला, सोयला, सालरी है उन ग्राम पंचायतों के ग्राम विकास अधिकारी को एक सप्ताह में सभी बकाया भुगतान जारी करवाने के निर्देश दिए गए अन्यथा सम्बन्धित के विरूद्व 17 सीसीए के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिन ग्राम पंचायतों के द्वारा प्रधानमंत्री आवास के कार्य पूर्ण करवा दिए गए है उनकी मस्टररोल महानरेगा योजना से जारी करवाई जाए, खाली मस्टररोल किसी के द्वारा जमा नहीं करवाई जाए। स्वच्छ भारत मिशन योजना में निर्मित शौचालयों पर लाभार्थियों के नाम लिखवाया जाए तथा जिन लाभार्थियों के द्वारा शौचालयों का निर्माण कर लिया गया है उनके पूर्णता प्रमाण पत्र की सीडिंग कर भुगतान जारी करने के निर्देश दिए गए न्याय आपके द्वारा कार्यक्रम में सभी को जन्म मृत्यु विवाह के पंजीयन किये जाए सभी सरकारी भवन जो आबादी में निर्मित है तथा पूर्व में पट्टा जारी नहीं किया गया है। उनके पट्टे शिविर के दिन ही जारी किया जाए। बैठक में अनुपस्थित रहने वाले ग्राम विकास अधिकारी जगन्नाथ मेहर तथा रणवीर चौधरी को 17 सीसीए के तहत नोटिस देने के लिए विकास अधिकारी महेश चौधरी को निर्देश दिए गए।

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