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कांग्रेस के मिशन-25 को लेकर विधि विभाग संयुक्त बैठक सम्पन्न

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जयपुर – राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी विधि, मानवाधिकार एवं आरटीआई विभाग के प्रदेश पदाधिकारियों, संभागीय अध्यक्षों एवं जिलाध्यक्षों की संयुक्त बैठक जयपुर में प्रदेशाध्यक्ष सुशील शर्मा की अध्यक्षता तथा राजस्थान सरकार के मुख्य सचेतक डॉ. महेश जोशी की मुख्य आतिथ्य में सम्पन्न हुई।

प्रदेशाध्यक्ष शर्मा ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस की कॉर्डिनेशन कमेटी की 13 मार्च, 2019 को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णयों की पालना में टारगेट-25 को प्राप्त करने के लिए आज उक्त बैठक बुलाई गई जिसमें लोकसभा चुनाव-2019 में विभाग की ओर से रणनीति तैयार कर कार्यों का विभाजन किया गया ताकि राज्य में 25 लोकसभा सीटों पर विजय हो सके। शर्मा ने बताया कि विभाग द्वारा पार्टी उम्मीदवारों को फार्म भरने से लेकर परिणाम आने तक सक्रिय रूप से सहयोग करने के लिए प्रत्येक विधानसभा स्तर पर 5 अधिवक्ता तथा लोकसभा स्तर पर 11 अधिवक्ताओं की टीमें बनाई गई है जो प्रत्याशी चयन के बाद अपने कार्य में सक्रिय हो जाएगी।

शर्मा ने बताया कि बैठक में तीन महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए है –
(1) कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गाँधी को प्रधानमंत्री बनाने तथा भाजपा के कुशासन को ऊखाड़ फेंकने हेतु तन-मन-धन से कांग्रेस के उम्मीदवारों को जिताने का संकल्प लिया।
(2) संगठन में सक्रिय रूप से कार्य करने वाले अधिवक्ताओं को राज्य सरकार द्वारा की जाने वाली नियुक्तियों में प्राथमिकता दिया जाना व विधि विभाग द्वारा प्रेषित सूची को प्राथमिकता देने का भी प्रस्ताव रखा गया।
(3) अधिवक्ताओं को राजनीति में सक्रिय भागीदारी दिए जाने व लोकसभा की 5 सीटें दिये जाने की माँग की। लोकसभा कानून बनाने की संस्था है जहाँ पर कानून के जानकार लोगों की भूमिका विशेषतः होनी चाहिए।

उन्होंने बताया कि उक्त तीनों प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राहुल गाँधी, प्रभारी महासचिव अविनाश पाण्डे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट को भिजवाने का निर्णय लिया गया।

बैठक को सम्बोधित करते हुए मुख्य अतिथि डॉ. महेश जोशी ने अधिवक्ताओं से आह्वान किया कि भाजपा की केन्द्र सरकार को ऊखाड़ फेंके। भाजपा सरकार के कारण पूरे देश में बेरोजगारी बढ़ी है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं व भाजपा सरकार ने अपना एक भी चुनावी वादा पूरा नहीं किया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि बैठक में पारित तीनों प्रस्तावों को शीर्षस्थ नेतृत्व तक पहुँचाया जाएगा। बैठक में प्रदेश पदाधिकारियों, संभागीय व जिला अध्यक्षों ने भाग लिया।

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